सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बीसीसीआई में हुई लोकपाल की नियुक्ती

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लोकपाल को लेकर बड़ा एलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डी के जैन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के पहले लोकपाल होंगे। न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे की पीठ ने कहा, ”हमें खुशी है कि संबंधित पक्षों की सहमति और सुझावों के माध्यम से पूर्व न्यायाधीश डी. के. जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल नियुक्त करने पर सहमति हो गयी है.” पीठ ने कहा कि हम (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति जैन को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का प्रथम लोकपाल नियुक्त कर रहे हैं।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के लोकपाल पद पर नियुक्ति के लिए पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के छह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम पेश किए गए थे। इनमें न्यायमूर्ति जैन पहली पसंद थे। पीठ ने जब यह कहा कि सूची में न्यायमूर्ति जैन का अच्छा नाम है, विभिन्न पक्षों के लिए पेश वकीलों ने इस सुझाव को स्वीकार किया। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे पी एस नरसिम्हा ने लोकपाल पद के लिए संभावित नामों की सूची पीठ को उपलबध करायी थी।

विवादों और आर्थिक मसले हल करने में अहम भूमिका निभाएगा लोकपाल

पीठ को बताया गया कि लोकपाल की भूमिका राज्य क्रिकेट एसोसिएशनों में खिलाड़ियों से संबंधित विवादों और वित्तीय मसलों को सुलझाने की होगी। शीर्ष अदालत ने 9 अगस्त, 2018 को अपने फैसले में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के लिये लोकपाल नियुक्त करने की सिफारिश की थी। पी एस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि यदि बोर्ड में पहले से लोकपाल होता तो हाल ही में दो खिलाड़ियों हार्दिक पंड्या और केएल राहुल से जुड़ा विवाद प्राथमिकता के आधार पर सुलझा लिया गया होता।

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